

शिरूर | प्रतिनिधी
शिरूर नगरपालिकेचा विकासकामांचा दावा फोल ठरला असून, शहरातील मंगलमूर्ती नगरसह उपनगरांमध्ये मूलभूत सुविधांची अक्षरशः दैना उडाली आहे. दोन महिने उलटून तिसरा महिना सुरू झाला तरी कामात कोणतीही प्रगती नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारे कर्मचारी आणि मनमानी करणारे ठेकेदार यांच्या साठमारीत सामान्य करदात्या नागरिकांचा मात्र ‘गळा घोटला’ जात असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्दे: समस्यांचा डोंगर
* रस्त्यांची चाळण: विकासकामांच्या नावाखाली मुख्य रस्त्यांची गेल्या ३ महिन्यांपासून खोदाई सुरू आहे, ज्यामुळे संपूर्ण रस्ता चिखलमय झाला आहे.
* आरोग्याचा प्रश्न: खोदाईमुळे वारंवार ड्रेनेज लाईन फुटत असून सांडपाणी रस्त्यावर येत आहे. परिणामी परिसरात दुर्गंधी पसरली असून साथीच्या आजारांची भीती वाढली आहे.
* पाणी कपात: पाईपलाईन तुटल्यामुळे नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.
* अंधाराचे साम्राज्य: पथदिवे गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असल्याने महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठांना रात्रीच्या वेळी जीव मुठीत धरून चालावे लागत आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या ‘हातावर तुरी’
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विविध विभागांना सूचना देत आहेत, मात्र प्रशासकीय यंत्रणेतील ताळमेळ पूर्णपणे कोलमडला आहे. विभागातील प्रमुख आणि कर्मचारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे दिसत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या कामचुकारपणामुळे नगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार ‘व्हेंटिलेटर’वर असल्याची टीका होत आहे.
महागड्या जागा, पण सुविधा ‘शून्य’
मंगलमूर्ती नगर, वाडा कॉलनी, पवार मळा आणि प्रीतम प्रकाश नगर यांसारख्या भागांत मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. नोकरी आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्या नागरिकामुळे या भागाचा विस्तार झाला आहे. जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असताना आणि नगरपालिकेकडून लाखो रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला जात असताना, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या प्राथमिक गरजांसाठीही नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे.
> नागरिकांचा संतप्त सवाल:
> “आम्ही नियमित कर भरतो, मग आम्हाला नरकयातना का? रस्ते खोदून ठेवले आहेत, ड्रेनेजचे पाणी घरात शिरतेय, आणि नगरपालिकेला याचे काहीच सोयरसुतक नाही. हा विकास आहे की विनाश?”
>
ठेकेदार बदला, अन्यथा आंदोलन!
संथ गतीने काम करणाऱ्या ठेकेदारांमुळे नागरिक बेजार झाले आहेत. “काम झटपट पूर्ण करा, अन्यथा संबंधित ठेकेदाराचा परवाना रद्द करून नवीन ठेकेदार नेमा,” अशी आक्रमक मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नगरपालिकेच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर असूनही या उपनगरांकडे होणारे दुर्लक्ष प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.




