२०२० चा विषाणू आणि २०२६ चे युद्ध; भारत पुन्हा ‘लॉकडाऊन’च्या उंबरठ्यावर?

ताज्या घडामोडी मोबाइल वर मिळवा.फोटो वर क्लिक करा

निर्भय न्यूज लाईव्ह:वृत्तसेवा

२५ मार्च २०२०… भारताच्या इतिहासातील एक असा दिवस जो कोणीही विसरू शकणार नाही. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. आज या घटनेला सहा वर्षे पूर्ण होत असतानाच, भारताच्या क्षितिजावर पुन्हा एकदा तशाच कडक निर्बंधांचे सावट पसरू लागले आहे. मात्र, यावेळी शत्रू सूक्ष्मजीव नसून मध्यपूर्वेतील महासत्तांचा विध्वंसक संघर्ष आहे. इराण-इस्रायल युद्धाच्या भडक्यामुळे भारताची ‘लाईफलाईन’ समजली जाणारी ऊर्जा साखळी धोक्यात आली असून, देशाला एका ‘एनर्जी लॉकडाऊन’चा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचा भारताला फटका; ऊर्जा संकटामुळे पुन्हा ‘लॉकडाऊन’सदृश स्थिती ओढवणार?

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. इराणने दिलेली ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ (Strait of Hormuz) बंद करण्याची धमकी ही भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे.

 * गॅस पुरवठ्यावर गदा: भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी तब्बल ९० टक्के पुरवठा याच सागरी मार्गावरून होतो. जर हा मार्ग बंद झाला, तर देशातील गृहिणींच्या स्वयंपाकाच्या गॅसपासून ते उद्योगांपर्यंत सर्वच चाके थांबतील.

 * निर्बंधांची टांगती तलवार: सरकारकडे मर्यादित साठवणूक क्षमता असल्याने, पुरवठा खंडित झाल्यास जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप आणि वाहतूक यावर मर्यादा आणणे सरकारला भाग पडेल. यालाच तज्ज्ञ ‘पँडेमिक स्टाईल लॉकडाऊन’ असे संबोधत आहेत.

इराण-इस्रायल युद्धामुळे देशांतर्गत इंधन पुरवठा धोक्यात; महागाईच्या भडक्यासह ३० दिवसांत परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता

जागतिक राजकारणात अमेरिकेची भूमिका आणि ट्रम्प यांनी ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले करण्याच्या दिलेल्या संकेतांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करणाऱ्या भारतासाठी ही परिस्थिती आर्थिक सुनामीपेक्षा कमी नाही.

 *३० दिवसांचा ‘डेडलाईन‘: उपलब्ध माहितीनुसार, भारताकडे असलेला कच्च्या तेलाचा साठा आणि सध्याची मागणी पाहता, येत्या महिनाभरात इंधनाची तीव्र टंचाई जाणवू शकते. जर आयातीचा ओघ आटला, तर पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’चे फलक दिसू लागतील.

 * आर्थिक लॉकडाऊन: इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतूक महाग होईल, ज्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही सरकारने ‘युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे’ असे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण आहे.

विश्लेषण: या आहेत ३ प्रमुख शक्यता ज्यांमुळे निर्बंध लागू शकतात

१. ऊर्जा सुरक्षा आणि एलपीजी टंचाई: भारताचा ६० ते ६४ टक्के एलपीजी पुरवठा हा आयातीवर अवलंबून आहे. ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ बंद होणे म्हणजे ९० टक्के पुरवठा ठप्प होणे. साठवणूक संपल्यानंतर गॅस वितरणावर रॅशनिंग (मर्यादा) आणली जाऊ शकते.

२. इंधन दरांचा भडका आणि वाहतूक ठप्प: कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास बस, टॅक्सी आणि खाजगी वाहने रस्त्यावरून गायब होतील. केवळ रुग्णवाहिका आणि लष्करी कामांसाठीच इंधन राखीव ठेवण्याचे धोरण सरकारला राबवावे लागेल.

३. युद्धजन्य महागाई (Economic Pandemic): २०२० मध्ये विषाणूमुळे लोक घराबाहेर पडू शकत नव्हते, २०२६ मध्ये महागाईमुळे आणि वस्तूंच्या कमतरतेमुळे लोकांचे जीवन पुन्हा एकदा घरापुरते मर्यादित होऊ शकते. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून सरकार ‘कलम १४४’ किंवा तत्सम निर्बंध लागू करू शकते.

निष्कर्ष:

२०२० चे संकट आरोग्य आणीबाणीचे होते, पण २०२६ चे हे संकट ‘आर्थिक आणि ऊर्जा आणीबाणी’चे आहे. आगामी ३० दिवस भारताच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत.