हेडलाईन : आनंद पतसंस्था कोट्यवधींचा घोटाळा: सर्व संचालकांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने पुन्हा फेटाळले!

ताज्या घडामोडी मोबाइल वर मिळवा.फोटो वर क्लिक करा

दिनांक: १४/०७/२०२६

पुणे/शिरूर:

शिरूर येथील आनंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मधील कथित ₹१६,७०,५४,३६१ (१६ कोटी ७० लाख ५४ हजार ३६१) रुपयांच्या हाय-प्रोफाइल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सर्व संचालकांना आज न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. शिरूर येथील मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या सर्व संचालकांचे नियमित जामीन अर्ज पुन्हा एकदा फेटाळून लावले आहेत. आर्थिक गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप आणि १५०० हून अधिक गरीब व मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या कष्टाच्या बचतीचा प्रश्न लक्षात घेता न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

सरकारी वकील अॅड. विजय फरगडे यांचा जोरदार युक्तिवाद

या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (APP) **अॅड. विजय फरगडे** यांनी आरोपींच्या जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला. युक्तिवाद करताना त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, “संचालकांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य कर्ज व्यवहार झाले असून, आरोपपत्रातून हे स्पष्ट होत आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे. अशा परिस्थितीत जर इतर आरोपींना जामीन मिळाला, तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकतात आणि एकूणच तपासाला खीळ बसू शकते.”

तपास अधिकाऱ्याचा धक्कादायक अहवाल

तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात संचालकांविरुद्ध प्रथमदर्शनी भक्कम व पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. मुख्य आरोपी अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेला नसल्याने, इतर आरोपींची सुटका झाल्यास ते तपासात अडथळे निर्माण करू शकतात, अशी भीती तपास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

१५०० हून अधिक ठेवीदारांची बाजू आणि वकिलांची फौज

हजारो ठेवीदारांची आयुष्यभराची पुंजी या पतसंस्थेत अडकली असल्याने ठेवीदारांमध्ये तीव्र संताप आहे. ठेवीदारांच्या वतीने अॅड. आकांक्षा रामदास सरड यांनी न्यायालयात अतिशय प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना अॅड. जितेंद्र बुळगुंडे, अॅड. सोमेश कुलकर्णी आणि अॅड. शुभम गमे यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

 “हजारो ठेवीदारांनी स्वतःच्या घामाचा पैसा या संस्थेत ठेवला आहे. आरोपींना जामीन दिल्यास न्यायप्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल,” असा युक्तिवाद ठेवीदारांच्या वकिलांनी केला.

यावेळी मुळचंद जैन, सुभाष फकीरचंद जैन, संगीता सरड, रामभाऊ सरोदे यांच्यासह अनेक पीडित ठेवीदारांनी कोर्टात हजेरी लावत जामिनाला कडाडून विरोध केला.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपपत्रातील कागदपत्रे, कर्जमंजुरीचे ठराव आणि उपलब्ध पुरावे यांची बारकाईने पडताळणी केली. संचालकांविरुद्ध प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. आर्थिक गुन्ह्याचे मोठे स्वरूप, १५०० हून अधिक कुटुंबांचे झालेले नुकसान आणि मुख्य आरोपीचे फरार असणे या सर्व बाबींवर बोट ठेवत मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सर्व संचालकांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.

या निर्णयामुळे आता घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले असून, पीडित ठेवीदारांना मात्र न्यायालयाकडून आशेचा किरण मिळाला आहे.

8

निर्भय न्यूज लाईव्ह, पुणे.